Saturday, November 27, 2010

अश्विनी कुलकर्णी यांची मी घेतलेली मुलाखत

"कीं घेतले व्रत न हे अम्ही अंधतेने"

महाराष्ट्राची महती गाणारी अनेक गाणी आहेत; सुवर्णमहोत्सवाच्या या वर्षात आपल्या राज्याच्या प्रगतीचा लेखाजोखा घेतला जाईलच. मात्र या सार्‍या बिरुदांमध्ये माझ्या दृष्टीने सगळ्यात महत्त्वाची उपाधी म्हणजे, महाराष्ट्र हे कार्यकर्त्यांचे मोहोळ म्हणून मानले गेलेले आहे. सामाजिक उन्नयनाच्या विविध बाबींकरता झटणार्‍या कार्यकर्त्यांच्या पिढ्यांमागून पिढ्या जिल्ह्याजिल्ह्यातून येथे काम करताना दिसतात. अनिल अवचट, अभय बंग, आमटे परिवार ही नावे आपल्या सर्वांना अपरिचित बिलकुल नाहीत. या सर्वार्थाने मोठ्या माणसांच्या नंतर आलेल्या पिढीतल्या , नव्या दमाच्या लोकांची ओळख प्रस्तुत सदरावाटे करून देण्याचा, हा एक नम्र प्रयत्न.

या उदात्त परंपरेचाच वारसा सांगणार्‍या एका तडफदार आणि बुद्धिमान कार्यकर्तीची आपण एका मुलाखतीद्वारे ओळख करून घेणार आहोत. नाशिकच्या 'प्रगती अभियान' या संस्थेच्या अध्वर्यू अश्विनी कुलकर्णी यांच्याशी केलेली ही बातचीत. रोजगार हमी योजना आणि माहितीचा अधिकार या योजनांचा जनकल्याणाकरता उपयोग करून देण्याकरता झटणार्‍या या कार्यकर्तीचे नाव अलीकडे प्रकाशात आले, ते 'लोकमत' व 'लोकसत्ता'मध्ये त्यांनी लिहिलेल्या लेखांमुळे. ज्यांनी माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याचा वापर करून स्वच्छ, पारदर्शी व्यवहाराची अपेक्षा प्रशासनाकडून ठेवली, 'व्यवस्थे'त, कार्यप्रणालीत आमूलाग्र बदल घडवण्याचा प्रयत्न केला, काही प्रमाणात घडवला; त्यांनाच 'लक्ष्य' करून संपवण्याचे प्रकार आता सुरू झाले आहेत.अश्विनीबाईंचे कार्य हे आता केवळ एका विधायक कामाचेच राहिलेले नसून, या भीषण घटनांमुळे त्याला आता पराक्रमाचेच स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. उपक्रमाने या कामाची उत्तम दखल घेतलेली आहे. दुवा : http://mr.upakram.org/node/2706 . उपक्रमावरच्या या लेखातून प्रेरणा घेऊनच प्रस्तुत मुलाखत घेतली गेली हे इथे आवर्जून नमूद केले जायला हवे.

मुलाखतीचे प्रमुख अंश पुढीलप्रमाणे :

प्रश्नकर्ता : नमस्कार. तुम्ही आवर्जून देत असलेल्या वेळाबद्दल आभार. तुम्ही लिहिलेला लेख वाचनात आला. २००५ पासून अस्तित्वात आलेल्या माहितीच्या कायद्याबद्दल आता पुष्कळ माहिती उपलब्ध आहे. या कायद्याचा वापर करून सरकारी आणि इतर कंत्राटदार-धंदेवाईक लोकांनी केलेले अपप्रकार उघडकीला आल्याच्या कथा आता इंटरनेटवर वारंवार वाचायला मिळतात. मात्र तुम्ही जो लेख लिहिलात तो अतिशय धक्कादायक होता. या लेखामुळे तुमच्याशी बोलणे महत्त्वाचे वाटले.

सर्वप्रथम, तुमच्या संस्थेबद्दलची माहिती www.pragatiabhiyan.org या साईटवर आम्ही वाचली. तुमच्या या कामाबद्दल थोडी प्राथमिक माहिती सांगता का ?

अश्विनी : आमची संस्था नवी आहे. मात्र तिच्या स्थापनेच्या आधीपासून सुमारे वीस वर्षे काम चालू आहे. हे सर्व काम नाशिक परिसरातल्या ग्रामीण भागाशी संबंधित आहे. रोजगार हमी योजना , रेशनव्यवस्था, माहितीचा अधिकार आणि शेतीविषयक सरकारी धोरणे या संदर्भात काम चालू आहे. यापैकी रोजगारासंबंधी आम्ही केलेले काम बर्‍याच मोठ्या प्रमाणातले आहे.

प्रश्नकर्ता: "रोहयो" या नावाने ओळखली जाणारी रोजगार हमी योजना ही महाराष्ट्राकरता बरीच जुनी आहे, नाही का ? महाराष्ट्र सरकारने अभिमान बाळगावा असा तो प्रकल्प होता. आजचे वास्तव काय आहे ?

अश्विनी : २००५ मध्ये हा कायदा राष्ट्रीय पातळीवर अस्तित्वात आला. मात्र महाराष्ट्रात १९७० व १९८०च्या दशकांत रोहयो अतिशय उत्तम पद्धतीने राबवली गेली. ज्या सर्व पायाभूत सोयी दिसतात त्या त्यामुळेच. पश्चिम महाराष्ट्रात सिंचन, बारमाही पिके, कच्चे-पक्के रस्ते, कालवे यासारख्या मूलभूत गोष्टी दिसतात, त्या सर्वाचे प्रमुख श्रेय हे त्या काळातल्या रोहयोचे आहे. एकीकडे लोकांच्या हातात क्रयशक्ती मिळवून देणे आणि दुसरीकडे गावात मूलभूत सोयी निर्माण करणे हे मॉडेल उत्तम रीतीने राबवले गेले. मात्र नव्वदीच्या दशकात यात बरीच पीछेहाट झाली. जिथून मागणी आहे तिथेच नोकरशाही काही करत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली. रोहयोची खरी गरज कुणाला? तर भूमिहीन, अल्पभूधारक असा जो नडलेला , पीडित वर्ग आहे त्याला. असा सगळ्यात दुबळा जो वर्ग - सरकारच आपल्याला मदत करत नाही, म्हणून या वर्गातल्या माणसाकडून काही लढा, आंदोलने होतील ही अपेक्षाच चूक आहे. तर असा हा वर्ग आणि दुसरीकडे मुजोर नोकरशाही या विपरीत परिस्थितीमुळे ही गुणी योजना सपशेल बारगळली. २००५ साली केंद्र सरकारचा कायदा आल्यावर त्याला नवसंजीवनी मिळाली. आता कुठे परत महाराष्ट्रात हालचाल सुरु झाली आहे. मी गेल्या वर्षभरात आंध्र प्रदेशचा अभ्यास करते आहे. मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरता , या योजनेचा अतिशय उत्तम रीतीने वापर खेडोपाडी होताना त्या राज्यात दिसतो आहे.

प्रश्नकर्ता : तुम्हाला थोडे मधेच अडवतो. नव्वदीच्या दशकात झालेल्या आर्थिक धोरणविषयक बदलाचा काही संबंध येथे आहे काय?

अश्विनी : एक गोष्ट खरीच की १९९१ साली आलेल्या नव्या वार्‍यांमुळे "मार्केट वुइल टेक केअर ऑफ एवरीथिंग" अशा प्रकारचे विचार सरकारी पातळीवर पुढे येऊ लागले. या धोरणांमुळे एकंदर आर्थिक घोडदौडही सुरू झालीच. या विकासाच्या कक्षेत सर्वजण येतील आणि यातून अंतिमतः सर्वांचाच विकास होईल अशी धारणा होती. मात्र १९९१ सालच्या आर्थिक धोरणांच्या घोषणेनंतर , २००५ साली रोजगार हमीचा कायदा राष्ट्रीय पातळीवर यावा लागतो याचा अर्थच असा की, या आर्थिक धोरणांचा फायदा हवा तसा तळागाळापर्यंत पोचू शकला नाही. गरीब-श्रीमंतांमधली दरी वाढली. मुक्त बाजारपेठेशी गरीबांना जोडले जाण्याचा रस्ता उपलब्ध नाही असे चित्र निर्माण झाले. या परिस्थितीत गरीबांच्या हातात साधने यावीत म्हणून ही योजना आली असे म्हणावे लागते.

प्रश्नकर्ता : या सगळ्या संदर्भात , तुमचे काम कुठे येते ?

अश्विनी : आम्ही नाशिकच्या परिसरातल्या आदिवासी भाग , इतर ग्रामीण भाग यांना रोहयो आणि इतर गोष्टींची माहिती पुरवतो. वेगवेगळ्या योजना काय, त्यांचा फायदा कसा घेता येईल, यात तुमच्या अडचणी काय, त्यांचे निवारण कसे करता येईल, सरकारी नियम, कागदपत्रे, तक्रारी नोंदवण्याची सोय या सर्वांबद्दलची अद्ययावत माहिती तळागाळातल्या लोकांना पुरवण्याचे काम आम्ही सतत करतो. रोहयो, रेशन वितरणव्यवस्था याचा सतत पाठपुरावा करणार्‍या कार्यकर्त्यांची फळी आता उभी झाली आहे. याचबरोबर महाराष्ट्रातून जेव्हा संघटना बोलावल्या जातात तेव्हा त्यांना प्रशिक्षण देण्याच्या कामात पुस्तिका, पोस्टर्स याद्वारे महत्त्वाचा हातभार आम्ही लावतो. आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या प्रश्नांबाबतचे भान राज्यकर्त्यांना येत राहावे म्हणून वर्तमानपत्र व नियतकालिकांमधे या संदर्भात लिखाण मी करते.

प्रश्नकर्ता : थोडे माहितीच्या अधिकाराबद्दल. २००५ साली अस्तित्वात आलेला हा कायदा तुमच्यासारख्यांना वापरता यावा याबद्दलचे तुमचे "व्हिजन" काय आहे ?

अश्विनी : हा कायदा म्हणजे आम्हाला वरदान आहे. पूर्वी सरकारी कारभारात अमुक अमुक गोष्टी होत नाहीत हे नुसते बोलावे लागायचे. आता हे सर्व जिल्हा-तालुका-गावाच्या पातळीवर आकडेवारीसकट सांगता येणे शक्य झालेले आहे. हा नेमकेपणा आल्यामुळे आमच्या मागण्यासुद्धा नेमक्या झाल्या. ज्या माहितीच्या आधारे सरकारने निर्णय घ्यायला हवेत तीच माहिती आता तुम्हालाही मिळते ! मग या माहितीच्या आधारे आम्हाला वाटाघाटींच्या टेबलावर येण्यासाठी "अ‍ॅम्युनिशन"च मिळालेले आहे असे म्हणा ना !

प्रश्नकर्ता: हम्म. याचा अर्थ इंग्रजीत "लेवलिंग द फिल्ड्स" असे म्हणता येईल. कार्यकर्ते आणि एकंदर प्रशासकीय-राजकीय पातळीमधे पूर्वी जो असमतोल होता तो आता या कायद्यामुळे दूर झाला असे म्हणता येईल.

अश्विनी : अगदी अगदी! सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हा एकमेव कायदा असा आहे की ज्याला दंडात्मक शक्ती आहेत. जो सरकारी कर्मचारी माहिती पुरवत नाही त्याला त्याच्या पगारातून दंड होण्याची तरतूद या कायद्यात आहे आणि असे दंड केले जात आहेत! "तुम्ही जनतेचे सेवक आहात" याची जाणीव करू देणारे अधिकारच जणू आम्हाला मिळालेत. आम्हांला काही त्यांच्याशी वैर करायचे नाही. हे सरकार आपलेच आहे. "तुम्ही आम्ही मिळून सकारात्मक बदल घडवू" असेच आम्हाला यातून म्हणायचे आहे. कितीतरी मोठ्या प्रमाणावरची माहिती आता http://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx या वेबसाईटवर आता मिळेल . आता भारतातल्या कुठल्याही गावात कुठलीही योजना आली की त्याची माहिती इथे येते. मग त्या योजनेच्या सर्व बारीकसारीक तपशीलांमधून त्याचा पाठपुरावा कार्यकर्त्याना घेता येतो. पब्लिक डॉमेन मधे सतत येणार्‍या या माहितीचे स्वरूप म्हणजे माहितीच्या अधिकाराचा खरा वापर.

प्रश्नकर्ता : या बाबतीत प्रशासन "फारच लोक एकदम माहिती विचारतात . मग ती कशी पुरवायची ?" अशा तक्रारी करताना ऐकतो.

अश्विनी : हा प्रश्नच अप्रस्तुत आहे. हे असे का होते ? कारण रेकॉर्ड-कीपींग बरोबर नाही. कंप्युटाराजेशन नाही. तुमचा डेटाबेस नीट असेल तर अशा सर्व अडचणी येणारच. त्यावर व्यवस्था अद्ययावत करणे हे खरे उत्तर आहे. माहिती विचारण्यापासून परावृत्त करणे नव्हे!

प्रश्नकर्ता : व्हिसलब्लोअर कायद्याचे विधेयक लवकरच पास होईल. याचा फायदा होईल का ?

अश्विनी : नक्कीच. माहितीचा अधिकार फक्त माहितीच देतो. परंतु एखाद्या गैरव्यवहारासंदर्भातली माहिती जरी हाताशी आली तरी तिचे काय करावे हे हा कायदा सांगत नाही. आता व्हिसलब्लोअर अ‍ॅक्ट नंतर अशा स्वरूपाची अथॉरिटी अस्तित्वात आली तर कार्यकर्त्याना न्यायदानाची पुढची पायरी नक्की गाठता येईल. या करता असणारी अनामिकता व्हिसल ब्लोअर अ‍ॅक्ट देऊ शकेल. सद्यस्थितीत जनहितार्थयाचिका हे साधन फार अपुरे आहे.

प्रश्नकर्ता : आता थोडेसे संवेदनशील भागाबद्दल. तुम्ही तुमच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे , या कायद्याचा वापर करू पाहाणार्‍या व्यक्तींच्या हत्या होत आहेत - अगदी आपल्या महाराष्ट्रात !

अश्विनी : हे प्रकार होत आहेत हे सत्य आहे. हत्या झालेले लोक एक प्रकारे सामाजिक कार्यकर्तेच म्हणायला हवेत. माहितीचा अधिकार वापरून जंगले, खाणी यांसारख्या राष्ट्रीय संपत्तीचा अपहार केल्याची माहिती केवळ मिळवल्यामुळे हे लोक प्राणाला मुकले. यांनी माहितीचा वापर करायच्या आधीच, केवळ या संदर्भात माहिती मिळवली म्हणून. एकाची हत्या हायकोर्टात झाली. पुण्यातल्या एकाची हत्या एका नगरसेवकाचे अपप्रकार उघडकीला आणल्यावर दिवसाढवळ्या.

प्रश्नकर्ता : म्हणजे हे पूर्ण बजबजपुरीचे वातावरण आहे का? या संदर्भात तुम्ही लेख लिहिलात तेव्हा तुम्हाला भीती वाटली का?

अश्विनी : अजून परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही. या सर्व हत्यांना नाही म्हटले तरी वैयक्तिक वैमनस्याचा रंग आहे. सरकारी व्यवस्थेतल्या समस्या उघडकीला आणणे आणि अशा गैरव्यवहार करणार्‍या व्यक्तीला उघडे पाडणे, यांच्या हेतू आणि परिणामांमधे फरक आहेच. सरकारी व्यवस्थेतल्या अपप्रकारांना सुधारण्याचे विधायक स्वरूपाचे काम करणार्‍यांना अजून तरी धोका आहे असे दिसत नाही. एकाच व्यक्तीला लक्ष्य करून भारतातला भ्रष्टाचार नष्ट होणे अशक्य आहे. याउलट व्यवस्थेतले दोष दुरुस्त करून केवढे तरी विधायक काम करणे शक्य आहे.

प्रश्नकर्ता : या संदर्भात हौतात्म्य न पत्करण्याबद्दल आणि एकंदर मोठे व्हिजन डोळ्यासमोर ठेवल्याबद्दल मी तुमचे अभिनंदनच करतो ! आता थोडे पुन्हा तुमच्या संस्थेबद्दल. तुमच्या डोळ्यासमोर काही योजना आहेत का?

प्रश्नकर्ता : धन्यवाद. प्रगती अभियानाला यंदा सरकारकडूनच बोलावणे आलेले आहे. आम्ही केलेल्या कामाचेच मॉडेल विस्तृत प्रमाणात कसे वापरता येईल, याबद्दल सरकारकडूनच आम्हांला विचारणा आता होत आहेत ! आमचे रेशनिंग व्यवस्थेबद्दलचे काम उत्तम रीतीने चालू आहे , तेच मोठ्या प्रमाणात करायचे मनात आहे. यंत्रणांमधे मूलभूत बदल करण्याची संधी मिळेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. रेशनिंग व्यवस्थेला पर्याय म्हणून "फूड स्टँप्स" किंवा गरीब लोकांकरता अन्नाकरता "क्रेडीट" कार्डसदृश्य व्यवस्था असे काही सुचवण्याचे चाललेले आहे. एकंदर सगळा प्रवास "गुड गव्हर्नन्स" कडे आहे. असे कार्यक्रम राबवत राहाणे हेच ईप्सित आहे.

प्रश्नकर्ता : मदत मिळवण्याकरता ८०-जी आणि परदेशातून मदतीच्या दृष्टीने तुम्ही पावले उचलली आहेत काय ?

अश्विनी : ही दोन्ही रस्जिस्ट्रेशन्स झालेली आहेत. आम्हाला कुठलीही सरकारी मदत मिळत नाही. मात्र सरकारी विकासकामांकरता, सरकारबरोबर काम करणे चालू आहे. याचीच पुढची पायरी म्हणून सरकारची योजना आम्हालाच राबवण्याची संधी मिळाली आहे. महाराष्ट्रात काम करणार्‍या लोकांची, कामाची बिलकुल उणीव नाही. अजूनही वेगवेगळ्या कार्यकर्त्यांचे मोहोळ अस्तित्वात आहे. विधिमंडळाच्या बाहेरचे घटकच आता सरकारला जाब मागत आहेत.

प्रश्नकर्ता: तुमच्या व्यग्र दिवसातून वेळ दिल्याबद्दल अनेक आभार. तुमच्या माहितीइतकीच तुम्ही आम्हांसारख्यांना दिलेली प्रेरणा आम्हांला महत्त्वाची आहे.

Monday, June 21, 2010

"आत्मा ते जनुक"

मराठी भाषेच्या एकंदर स्थितीचा विचार करताना ज्ञानाच्या निरनिराळ्या शाखांमधला गहन आशय सोप्या भाषेत परंतु विषयाची यथायोग्य ओळख करून देणार्‍या पुस्तकांच्या अभावाचा उल्लेख येतो. इंग्रजीच्या तुलनेमधे या गोष्टीमधे नक्की तथ्य आहे; परंतु त्याचवेळी जे काम चालले आहे त्याचा वेधसुद्धा घेणे महत्त्वाचेच.

मराठीमधे अर्थातच अशा प्रकारचे लिखाण होत असते. थोडा शोध घेतला तर आपल्याला जाणवते की अशा प्रकारच्या लिखाणाला आता मराठीमधे बाजारपेठही चांगली आहे. विविध प्रदर्शनांमधे, पुस्तकांच्या दुकानांमधे अशा पुस्तकांना ग्राहकवर्ग मिळताना दिसतो.

आज या प्रकारच्याच एका पुस्तकाची ओळख करून द्यावी म्हणतो.

आज ज्याला आधुनिक वैद्यक मानले जाते त्याचा ज्ञात इतिहास सुमारे अडीच हजार वर्षांचा आहे. विविध संस्कृतींमधे वेगवेगळ्या टप्प्यांमधे कायकाय नि कसकशी प्रगती झाली, त्यात महत्त्वाचे टप्पे काय होते, ज्ञानाची प्रगती कसकशी झाली , त्यात काय अडथळे आले, हा सगळा अर्थातच एका नव्हे तर अनेक खंडांच्या आवाक्यात आरामात बसेल इतका गहन आणि विस्तृत असा विषय आहे. विविध भाषांमधे अनेक ज्ञानकोष या विषयाला वाहिलेत.

डॉ. चंद्रकांत वागळे यांनी लिहिलेल्या "आत्मा ते जनुक" या पुस्तकाचा विषय ढोबळ मानाने हाच आहे. अनेक शतकांच्या इतिहासातले महत्त्वाचे टप्पे थोडक्यात दाखवल्यामुळे , या छोट्याशा पुस्तकाला एका नकाशाचे स्वरूप आलेले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे , ज्ञानाच्या या ब्रह्मांडाचे दर्शन या पुस्तकरूपी पिंडात करताना, त्यांनी एक महत्त्वाचे सूत्र राखलेले आहे. आणि सगळा प्रवास या सूत्राने होतो. कोणते बरे हे सूत्र ?

मानवजातीच्या प्रगतीचा वेध घेताना सामान्यतः असे मानले जाते की, माणसाला निसर्गातल्या गोष्टींचे कुतुहल होते. ज्ञानविज्ञानाच्या प्रगतीमागे या कुतुहलाचा मोठा भाग होता आणि आहे. निसर्गातल्या घटनांमागची मीमांसा जोवर करणे शक्य नव्हते, त्यामागची कारणे जोवर अज्ञात होती तोवर त्याना परमेश्वराचे स्वरूप देण्यात आले. सजीवत्व हा देखील या कुतुहलाचाच विषय होता. या सजीवत्वाच्या, चेतनेच्याबद्दलच्या चिंतनातूनच "आत्मा" ही संकल्पना अस्तित्वात आली. विसाव्या शतकात जनुकांचा शोध लागेपर्यंत, सजीवत्त्वाचा शोध चालूच होता, मात्र त्याला स्वरूप होते तत्वज्ञानविषयक संकल्पनांचे. जनुकांच्या शोधाने सचेतनत्वाचे कोडे उलगडले आणि काही विशिष्ट परिस्थितीत काही प्रोटीन्स आणि न्युक्लिक अ‍ॅसिड्स या दोन अचेतन रासायनिक द्रव्यांमधून सचेतन जीवसृष्टीची निर्मिती होऊ शकते हे सिद्ध झाले. म्हणजे जडतत्वापासूनच सजीवत्व निर्माण होते हे पुराव्याच्या आधारे सिद्ध झाले. शतकानुशतके विचारांची घुसळण चालू असलेल्या एका अतिशय अ‍ॅबस्ट्रॅक्ट संकल्पनेचे रूपांतर काँक्रीट स्वरूपी सिद्धतेपर्यंत कसा झाला याचा हे पुस्तक वेध घेते.

विषयाची व्याप्ती घेता , पुस्तक २०० पानी म्हणजे अगदीच टीचभर मानायला हवे. मात्र लेखकाने केलेला सम्यक अभ्यास, हे पुस्तक सादर करत असताना नेमके काय मांडायचे आहे याचे त्याने ठेवलेले भान , आणि महत्त्वाच्या टप्प्यांबद्दल , निर्णायक शोधांबद्दल दिलेली नेमकी माहिती या मुळे या प्रदीर्घ प्रवासाच्या नकाशाने आपले काम अचूक बजावलेले आहे.

हिप्पोक्रीटसच्या शपथेपासून जो प्रवास सुरू होतो तो वेसालिअसच्या पहिल्यावहिल्या शरीरशास्त्रीय अभ्यासाला , दुसर्‍या शतकात गॅलेनने मांडलेल्या रक्ताभिसरणाच्या संकल्पनेला गवसणी घालतो. आणि इथे सगळ्यात आश्चर्यकारक भाग येतो. तिसर्‍या शतकात गॅलनने जी थिअरी मांडली त्यात "शरीरात रक्त वहाते" इतकाच भाग बरोबर होता. बाकी सगळे अंदाजपंचे असल्याने चुकीचेच होते. गॅलनच्या या थिअरीला उलथून लावण्याकरता १६वे शतक उजाडावे लागले ! १६ ते १९वे शतक केवळ अ‍ॅनाटॉमीचा अभ्यास चालू होता. या सगळ्यादरम्यान शवविच्छेदनावरील बंदीमुळे अनेक शतके अंधारातच गेली. त्यानंतर मात्र पाश्चात्य जगतात प्रयोग-नीरीक्षणे-संशोधन- सिद्धांत मांडणी या प्रक्रियेला वेग येत गेला. विल्यम हार्वे, मॉरग्ननी यांनी रक्ताभिसरणाचे रहस्य उलगडले. फर्को नावाच्या जर्मन संशोधकाने पेशीचा सिद्धांत मांडला. सूक्ष्मदर्शक यंत्रे जन्माला आली. लुई पाश्चर ने सूक्ष्मजीवांचे अस्तित्व सप्र्योग सिद्ध केले , रेबीज वरची लस शोधून काढली. क्षयजंतूंवर संशोधन झाले. लिस्टरने निर्जंतुकीकरण शोधल्याने शस्त्रक्रिया विकसित व्हायला महत्त्वाचे वळण मिळाले स्टेथोस्कोप अस्तित्त्वात आले. हे सर्व होता होता वेदनाहरण करणार्‍या क्लोरोफॉर्मचा, पहिल्या इसीजीचा शोध लागला. भौतिकशास्त्रज्ञानी क्ष किरणाअंसारख्या गोष्टींचा शोध लावला. आणि पेनिसिलीन आणि अन्य अँटीबायोटीक्सचे युग अवतरायला , विसावे शतकही उजाडले. फ्रॉईड बाबाने मनोविकारशास्त्रात क्रांती घडवून आणली. मेंडेलसारख्या संशोधकांमुळे आनुवांशिकतेचे रहस्य उलगडण्याला सुरवात झाली आणि जनुकांचे युग अवतरले. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात , डीएने सारख्या संकल्पनांचे अस्तित्त्व सिद्ध झाले आणि ह्युमन जीनोम पर्यंत जेनेटीक एंजिनियरींग येऊन पोचले.

हे सगळे संक्षिप्त आहे, अगदी थोडक्यात आहे, परंतु अत्यंत रोचक रीतीने मांडलेले आहे. अक्षंड परिश्रम, प्रयोग, संशोधनाला आयुष्याचे मिशन बनवून केलेले काम या सार्‍यामुळे आपल्या सर्वांचे जीवनमान वाढायला , आपले आयुष्य वेदनारहित करायला , सुखकर बनवायला कसकशी क्रमाक्रमाने प्रगती झाली हे सारे उत्तम रीतीने मांडलेले आहेच. पण त्याचबरोबर केवळ मनन-चिंतनाच्या पातळीवर असलेल्या सचेतनत्वाच्या संकल्पनेचा प्रवास तत्वज्ञानाचय ग्रंथांमधून , धर्मग्रंथांच्या नि धर्मपीठांच्या कचाट्यातून , प्रयोगशाळॅपर्यंत आणि संशोधनसिद्ध काँक्रिट पुराव्यांपर्यंत कसा झाला हे अतिशय उद्बोधक आहे.

हे पुस्तक सर्वव्यापी नाही, सगळे आवाक्यात घेणारे नाही. त्याचा तसा दावाही नाही. मात्र हा एक उत्तम आरंभबिंदू आहे.

शीर्षक : आत्मा ते जनुक
लेखक : डॉ. चंद्रकांत वागळे.
प्रकाशन : पॉप्युलर
पृष्ठे : २२०.
किंमत : रु २१०

Saturday, April 10, 2010

"दुष्काळ आवडे सगळ्यांना"

".. या पुस्तकातली माणसं म्हणजे भारतीय समाजाच्या एका भल्या मोठ्या हिश्शाचे प्रतिनिधी आहेत. त्यांच्या जीवनावर हुकूमत गाजवणार्‍या लोकसंख्येतलं प्रमाण फक्त १० टक्के आहेत. पण त्यांच्यापेक्षा कितीतरी विशाल अशा या समाजघटकापर्यंत उच्चभ्रूंच्या दृष्टीचा पल्ला पोचत नाही. आणि त्या समाजाशी संबंध तुटलेल्या वृत्तपत्रांची, माध्यमाची झेपही तिथपर्यंत जात नाही."

हे शब्द आहेत आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे भारतीय पत्रकार, २००७ च्या मॅगसेसे पुरस्काराचे विजेते पी.साईनाथ यांचे. "Everybody loves a good drought" या त्यांच्या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादातून वरचा उतारा घेतलेला आहे.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून इतिहास विषयात एम.ए. ही पदवी मिळवल्यानंतर ते १९८० साली युनायटेड न्युज ऑफ इंडीया या वृत्तसंस्थेत वार्ताहर म्हणून रुजू झाले. पुढे "द डेली" या दैनिकात आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे संपादक आणि "द ब्लिट्झ" या साप्ताहिकात उपमुख्य संपादक म्हणून त्यांनी काम पाहिले. १९९३ साली त्यांना भारताच्या ग्रामीण भागातल्या दारिद्र्याचा अभ्यास करण्यासाठी "टाइम्स ऑफ इंडिया"ची शिष्यवृत्ती मिळाली. त्यांनी केलेले हे संशोधन जगभर नावाजले गेले. त्या संशोधनातून जन्माला आलेला रिपोर्ट म्हणजे हे पुस्तक.

गरीबी आणि विवंचना यांची वर्णने बहुदा घटनेच्या रूपात आपल्यासमोर येतात. म्हणजे एखादी आपत्ती कोसळते , लोक मृत्यू पावतात, तेव्हा. पण गरीबी म्हणजे केवळा भूकबळी किंवा दुष्काळजन्य परिस्थिती नव्हे. अनेक घटनांच्या एकत्रित परिणामातून गरीबी जन्माला येते. त्यात प्रदेश, समाज , संस्कृती यांमधल्या भिन्नतेतून घटकांचं वजन कमी जास्त होतं. पण गाभ्याशी ठराविक घटकच असतात. त्यात उत्पन्न, पोषणद्रव्यं यांचबरोबर , जमीन, आरोग्य, शिक्षण, साक्षरता , बालमृत्यूचं प्रमाण आणि अपेक्षित आयुर्मान यांचाही समावेश होतो.

गरीबीकडे एक घटना न पाहता प्रक्रिया म्हणून बघणं हे या पुस्तकांचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य. म्हणूनच हे पुस्तक वाचणं हा एक दाहक अनुभव ठरतो.घटना घडून जाते, इतर घटनांच्या मागे दडून जाते. प्रक्रिया सततची असते. ती आहे, हे एकदा मान्य झालं की तिची दखल घेणं हे आवश्यकच ठरतं. गरीबीकडे घटना म्हणून बघताना नेमकं हेच आपण आपल्या नकळत टाळत असतो. प्रस्तुत पुस्तकासारखे दस्तावेज नेमके हेच साधतात.

साईनाथ म्हणतात , "गरीबीची व्याख्या, दारिद्र्यरेषा, गरीबीच्या प्रमाणाची वेगवेगळया संदर्भांमधली आकडेवारी या सर्व गोष्टींचे महत्त्व मला मान्य होतेच ; परंतु मला आकड्यांवर नव्हे तर माणासांवर प्रकाश टाकायचा होता. यांचा एकमेकांशी संबंध नाही असे मला बिलकुल म्हणायचे नाही."

भारतातल्या गरीबांपैकी ४० टक्के भूमीहीन शेतमजूर आहेत. ४५ टक्के अल्पभूधारी शेतकरी आहेत. ७.५ टक्के ग्रामीण कारागीर. बाकीचे "इतर" वर्गातले. साईनाथांचा अभ्यास पहिल्या दोन वर्गांचा आहे.

पुस्तकातल्या विभागांची शीर्षके मोठी मार्मिक आहेत. एकेका विभागामधे एकेका वर्गाची उदाहरणे आहेत. प्रत्येक उदाहरणामधून दिसते अनास्था, धोरणांचा ढिसाळपणा, अंमलबजावणीचा अभाव , आरोग्य सेवेच्या नावाने चालवली गेलेली चेष्टा , हिवतापासारख्या रोगांमधे सतत होत असलेली वाढ, शिक्षणाच्या निधीचे गायब होणे. एक आख्खा विभाग आहे "विकास प्रकल्पांच्या" बळींचे. राहत्या घरातून , कसत्या जमिनीतून उचकटले गेलेल्यांचा लेखाजोखा. जंगलांची, पाना-वृक्षांच्या नाशाचे एकेक अध्याय. जर का भ्रष्ट , हावरट यंत्रणेकडून काही शिल्लक राहिलेले असेल तर उरलेल्यातून जी अंमलबजावणी होते त्यामधे निर्बुद्धपणा नि अनास्था यांचे भीषण मिश्रण आढळते. या अशा अंमलबजावणीतून गुराढोरांच्या जातीप्रजातीपासून, जंगलांपर्यंतचा नष्टांश आणि नको असलेल्या रस्त्यांपासून भलत्याच ठिकाणी कुपोषिताना दिल्या गेलेल्या सायकलींपर्यंतच्या कहाण्या.

कल्याणकारी योजना म्हणजे तर पळवाटीचे डावपेचच. जनतेला जेव्हा जमीनसुधारणा देता येत नाही तेव्हा संकरित गायी दिल्या जातात (ज्यांच्या प्रजाती लवकरच मरतात) शिक्षणाकरता शाळा देता येत नाहीत तेव्हा "पठडीबाहेरच्या" शिक्षणाचे प्रयोग केले जातात.

लक्षांत घ्या. हे सर्व किस्से नव्हेत. कथा नव्हेत. एका माणसाने दुर्गम भागांमधे जाऊन, प्रत्यक्ष लोकांना भेटून, त्याकरता सुमारे १ लाख किलोमिटरचा प्रवास चार वर्षे करून हा अहवाल बनवलेला आहे.

पुस्तकाच्या शेवटचा उपसंहार डोळ्यांमधे झणझणीत अंजन घालणारा आहे. "पंधरा टक्क्यांनी मिळून केलेली पंचाऐंशी टक्केवाल्यांची फसवणूक" इतक्या परिणामकारकरीत्या क्वचित मांडली गेली असेल. हे सर्व लिहिताना साईनाथ कुठे भडक होत नाहीत. जे सांगायचे आहे त्याकरता छद्माचा आधार त्याना घ्यावा लागत नाही. जे आहे ते समोर आहे. प्रत्यक्ष उदाहरणे आहेत. दाखले आहेत. निव्वळ आकडेवारी नव्हे.

एका माणसाने एकहाती केलेले हे काम छाती दडपून टाकणारे. आज साईनाथ यांची प्रतिमा म्हणजे, भारतातल्या विवेकाचा आवाज अशी आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रकाशनांमधे आणि परीषदांमधे त्यांना आमंत्रण असते , लिखाण चालू असते.

अशा या दस्तावेजाला मराठीमधे आणल्याबद्दल आपण हेमंत कर्णिकांचे ऋणी असायला हवे.

"दुष्काळ आवडे सर्वांना"
मूळ लेखक : पी. साईनाथ.
अनुवाद : हेमंत कर्णिक
अक्षर प्रकाशन
किंमत ३००/- रुपये.

पी साईनाथ विकी : http://en.wikipedia.org/wiki/Palagummi_Sainath